योजना में सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के 47 हजार 90 आवासहीन परिवार और पीएमएवाय की स्थाई प्रतीक्षा सूची के 6,99,439 परिवार होंगे लाभांवित
आवास बनाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार देगी राशि
आवास न्याय योजना से आगामी वर्षों में चरणबद्ध रूप में कुल 10 लाख 76 हजार हितग्राहियों को किया जाएगा लाभान्वित
सांसद श्री राहुल गांधी और मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज बिलासपुर जिले के तखतपुर विकासखण्ड के ग्राम परसदा (सकरी) में आयोजित ‘‘आवास न्याय सम्मेलन‘‘ में ‘‘छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना‘‘ का शुभारंभ किया।
ग्रामीण आवास न्याय योजनांतर्गत प्रथम चरण में राज्य के 47,090 आवासहीन परिवारों को लाभान्वित किया जा रहा है। आगामी वर्षों में चरणबद्ध रूप में कुल 10 लाख 76 हजार हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाएगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की स्थायी प्रतीक्षा सूची के शेष बचे 6,99,439 पात्र परिवारों को आवास स्वीकृति का निर्णय छत्तीसगढ़ सरकार ने लिया है।
इस मौके पर सांसद श्री गांधी और मुख्यमंत्री श्री बघेल ने ‘‘मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना‘‘ के 500 हितग्राहियों को एक-एक लाख रुपए के मान से 5 करोड़ की राशि का वितरण किया।
श्री राहुल गांधी और श्री भूपेश बघेल ने सम्मेलन में बिलासपुर जिले के लिए 669 करोड़ 69 लाख रुपए की लागत वाले 414 विकास व निर्माण कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया तथा इस दौरान चयनित 2594 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र तथा नगरीय क्षेत्रों में 1117 हितग्राहियों को वन अधिकार पत्रों का वितरण किया।
इस मौके पर अतिथियों द्वारा आयोजन स्थल पर लगाए गए विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन किया गया और योजनाओं के हितग्राहियों से भेंटकर आवास स्वीकृति आदेश, योजनाओं के तहत सहायता राशि के चेक तथा ट्राईसिकल आदि का वितरण किया। इस मौके पर अतिथियों द्वारा स्व-सहायता समूह द्वारा संचालित गारमेंट फैक्ट्री गनियारी-नगोई का शुभारंभ भी किया गया ।